NAKSHA सर्वे को लेकर फैली भ्रांतियों पर सरकार की सफाई, संपत्ति मालिकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित: ग्रामीण विकास मंत्रालय

गोवा के मडगांव, कुंकोलिम और पणजी में चल रही NAKSHA पायलट परियोजना पर सरकार ने जारी किया विस्तृत स्पष्टीकरण

डिजिटल भूमि मानचित्रण का उद्देश्य केवल सटीक रिकॉर्ड तैयार करना, स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण या कर व्यवस्था में नहीं होगा कोई बदलाव

DATE: 30 July 2026

CREDIT:Harish Kumar | Director, India Time Report Media Network

LOCATION: New Delhi / Goa

NAKSHA परियोजना को लेकर सरकार ने दूर की भ्रांतियां

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवासीय भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA) पायलट परियोजना को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह परियोजना केवल आधुनिक डिजिटल भूमि मानचित्र तैयार करने के लिए है और इससे किसी भी संपत्ति मालिक के स्वामित्व अधिकार या मौजूदा भूमि अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

किन शहरों में चल रही है पायलट परियोजना

मंत्रालय के अनुसार गोवा के मडगांव, कुंकोलिम और पणजी में NAKSHA पायलट परियोजना के तहत डिजिटल भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह परियोजना डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक GIS तकनीक की सहायता से सटीक डिजिटल भूमि मानचित्र तैयार करना है।

संपत्ति मालिकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि NAKSHA परियोजना के कारण किसी भी व्यक्ति के भूमि स्वामित्व, कानूनी अधिकार या मौजूदा अभिलेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई संपत्ति मालिक सर्वेक्षण के समय उपस्थित नहीं है या विदेश में रह रहा है, तब भी उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। परियोजना में बहु-स्तरीय सत्यापन और सार्वजनिक जांच की व्यवस्था भी शामिल है।

भूमि अधिग्रहण या कर बढ़ाने से नहीं जुड़ी योजना

सरकार ने कहा कि NAKSHA न तो भूमि अधिग्रहण योजना है और न ही संपत्ति कर बढ़ाने का अभियान। इसका उद्देश्य केवल विश्वसनीय डिजिटल भूमि मानचित्र तैयार करना है, जिससे भविष्य में बेहतर शहरी नियोजन, अवसंरचना विकास और सार्वजनिक सुविधाओं की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सके।

14 अगस्त तक चलेगी सत्यापन प्रक्रिया

मंत्रालय के अनुसार औपचारिक जांच एवं सत्यापन प्रक्रिया 16 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक चलेगी। संबंधित संपत्ति मालिकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित कार्यालय में उपस्थित होकर अपने भूमि विवरण का सत्यापन कराने की अपील की गई है।

SOURCE:PIB

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