DAANVEER initiative launch by Ministry of Panchayati Raj in New Delhiदिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'दानवीर (DAANVEER)' पहल के शुभारंभ के दौरान उपस्थित अधिकारी।

‘मेरी पंचायत’ ऐप के जरिए देशभर की ग्राम पंचायतों को मिलेगा डिजिटल सहयोग, नागरिक बनेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के भागीदार

पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल से ग्रामीण डिजिटल ढांचे को मिलेगी मजबूती, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल होगी दान प्रक्रिया

DATE: 30 July 2026

CREDIT:Harish Kumar | Director, India Time Report Media Network

LOCATION: New Delhi

पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च की ‘दानवीर’ पहल

देशभर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने ‘दानवीर (DAANVEER)’ पहल की शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से नागरिक और संस्थाएं ‘मेरी पंचायत’ मोबाइल ऐप के जरिए स्वेच्छा से ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध करा सकेंगे। मंत्रालय का कहना है कि यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाने और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

‘मेरी पंचायत’ ऐप से होगी पूरी डिजिटल प्रक्रिया

मंत्रालय के अनुसार, ‘दानवीर’ एक पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सत्यापन योग्य मंच है। इसके माध्यम से दानदाता अपनी पसंद के पूर्व-स्वीकृत कंप्यूटर पैकेज का चयन कर सीधे पात्र ग्राम पंचायतों तक पहुंचा सकेंगे। पूरी प्रक्रिया की डिजिटल ट्रैकिंग होगी और दानकर्ताओं को डिजिटल प्रशंसा प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा ‘मेरी पंचायत’ ऐप और डिजीहाट (DigiHaat) प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

गांवों के डिजिटल विकास में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि ‘दानवीर’ केवल दान का अभियान नहीं, बल्कि नागरिकों और स्थानीय स्वशासन के बीच साझेदारी का मंच है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रत्येक ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी अपने मूल गांव के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी।


2.5 लाख ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ

मंत्रालय के अनुसार, भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जो स्थानीय लोकतंत्र और जनसेवाओं की आधारशिला हैं। ‘दानवीर’ पहल का उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना की कमी को दूर कर ग्राम पंचायतों को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। इस पहल से ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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