यूएन की भारत पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद, MEA ने जताई कड़ी आपत्ति

CERD की रिपोर्ट में भेदभाव और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं, भारत ने टिप्पणियों को बताया राजनीतिक और दुर्भावनापूर्ण

जिनेवा में भारत की समीक्षा के बाद जारी हुईं टिप्पणियां, विदेश मंत्रालय बोला—रिपोर्ट पर तय प्रक्रिया के तहत जवाब देगा भारत

नई दिल्ली/जिनेवा।संयुक्त राष्ट्र की Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) की ओर से भारत की समीक्षा के बाद जारी टिप्पणियों को लेकर भारत और संयुक्त राष्ट्र समिति के बीच मतभेद सामने आए हैं। CERD ने 25 अगस्त 2026 को भारत समेत चार देशों पर अपनी Concluding Observations जारी कीं। भारत की समीक्षा 11 और 12 अगस्त को जिनेवा में हुई थी। समिति का 118वां सत्र 10 से 25 अगस्त 2026 तक चला।

CERD ने भारत पर क्या कहा?

CERD संयुक्त राष्ट्र की वह स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति है जो International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) के तहत देशों की ओर से किए गए दायित्वों के पालन की समीक्षा करती है। भारत के मामले में समिति ने अपनी समीक्षा के बाद CERD/C/IND/CO/20-21 दस्तावेज जारी किया है।

समिति की टिप्पणियों में भारत में भेदभाव से जुड़े मुद्दों, कानून के प्रवर्तन और कमजोर एवं वंचित समुदायों की सुरक्षा से संबंधित कई चिंताओं का उल्लेख किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित क्षेत्रों में सुधार और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत बताई है।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये CERD की concluding observations हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र महासभा का फैसला बताना सही नहीं होगा। CERD एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति है, जो संबंधित कन्वेंशन के तहत देशों की स्थिति की समीक्षा करती है।

भारत ने क्या जवाब दिया?

CERD की टिप्पणियों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने समिति के रुख पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने समीक्षा प्रक्रिया में रचनात्मक तरीके से भाग लिया और इस दौरान देश के संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों, कानूनी ढांचे, बहुलतावाद तथा वंचित समुदायों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सामने रखा।MEA ने कहा है कि भारत समिति की टिप्पणियों का जवाब स्थापित प्रक्रिया के तहत देगा।

मंत्रालय ने समीक्षा के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को व्यापक सामान्यीकरण और बिना पर्याप्त आधार वाले आरोपों से जुड़ा बताया तथा समिति के कन्वेंशन के दायरे से आगे जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। भारतीय पक्ष ने रिपोर्ट में मौजूद कुछ संदर्भों को “politically motivated” और “highly malicious” बताते हुए खारिज किया है।

जिनेवा में हुई थी भारत की समीक्षा

UN के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार CERD के 118वें सत्र में भारत की समीक्षा 11 और 12 अगस्त 2026 को निर्धारित थी। इसके बाद समिति ने 25 अगस्त को भारत पर अपनी concluding observations जारी कीं। आधिकारिक UN रिकॉर्ड में भारत के लिए दस्तावेज संख्या CERD/C/IND/CO/20-21 दर्ज है।

भारत ने अपनी ओर से यह भी रेखांकित किया कि देश में संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं, न्यायिक उपाय और वंचित वर्गों के लिए नीतिगत उपाय मौजूद हैं। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था।

अब आगे क्या?

फिलहाल मामला संयुक्त राष्ट्र समिति की टिप्पणियों और भारत सरकार की प्रतिक्रिया के स्तर पर है। भारत ने कहा है कि वह समिति की observations का जवाब स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से देगा। इसलिए इस घटनाक्रम को भारत के खिलाफ किसी अंतिम अंतरराष्ट्रीय निर्णय के रूप में पेश करना सही नहीं होगा।

SOURCE : UN / MEA

PHOTO SOURCE : UN Geneva

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